यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने मनाया विश्व फार्मासिस्ट दिवस

यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने मनाया विश्व फार्मासिस्ट दिवस


बुलन्दशहर। यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन शाखा बुलन्दशहर ने खुर्जा स्थित मोहन गार्डन में विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर फार्मासिस्ट उत्सव सभा का आयोजन किया। जिसमें नव नियुक्त जिलाध्यक्ष ‌चांद मौहम्मद मण्डल अध्यक्ष मनोज कुमार, पश्चिमांचल अध्यक्ष दानिश अली ने उपस्थित सभी फार्मासिस्ट साथीयों को संबोधित किया व अपने विचार प्रकट किए। तथा फार्मासिस्टो की समस्याओं का निस्तारण कराने की बात कही। व उपस्थित सभी पदाधिकारियों व फार्मेसिस्ट साथियों को विश्व फार्मासिस्ट दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर शाने आलम, ज़िशान भाटी, अनिल, हरीश राजपूत, अर्शलान सैफी, यामीन, नवेद आलम, कैलाश सैनी, ऊषा, सना खान, मुकेश यादव, मुबीन आदि अन्य फार्मेसिस्ट साथी उपस्थित रहे।

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बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण ने पांच भवनों को किया सील, लेकिन कुछ देर बाद ही सील को हटाकर फेंका

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बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण ने पांच भवनों को किया सील, लेकिन कुछ देर बाद ही सील को हटाकर फेंका   बुलंदशहर : अवैध तरीके से काटी जा रही कालोनियों को ध्वस्त कराने के बाद अब इनमें बन रहे भवनों पर बुलंदशहर विकास प्राधिकरण ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को प्राधिकरण के सचल दल ने सिकंदराबाद विकास क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पांच भवनों को सील तो कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद ही सील को हटा दिया गया। अब प्राधिकरण के अफसर करा सकते है एफआईआर। सचल दल ने सिकंदराबाद विकास क्षेत्र में होली मेला रोड पर एसडीएम कालोनी के पास करीब 50 बीघा भूमि पर राजकुमार उर्फ राजा द्वारा अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी। इस पर कार्रवाई की गई। साथ ही इस अवैध कालोनी में भवन तैयार कराए जा रहे थे। अवैध कालोनी विकसित नहीं करने की पहले चेतावनी दी जा चुकी थी। इसके बाद भी यहां भवनों का निर्माण नहीं रूका। यह देख शुक्रवार को प्राधिकरण का सचल दल पुलिस बल लेकर यहां पहुंचा। सज्जन सिंह, राहुल कुमार यादव, वेदपाल सिंह, मुकेश चौधरी और विकास चौधरी के द्वारा निर्माणाधीन भवनों पर सील लगाई...
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सुप्रीम कोर्ट ने AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला सुरक्षित रखा

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सुप्रीम कोर्ट ने AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला सुरक्षित रखा अलीगढ। अलीगढ़   मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता जिशान भाटी ने बताया की सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2006 के फैसले से जुड़ा है, जिसमें कहा गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है  सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने आठ दिनों तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और अब फैसला सुरक्षित रखा है।  भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने वाले अपने 1967 के फैसले को खारिज कर दिया है, जिससे विश्वविद्यालय को अपना अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा पुनः प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 4-3 के विभाजित निर्णय में, मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली अदालत ने अज़ीज़ बाशा मामले के फ़ैसले को रद्द कर दिया, जिसमें पहले फ़ैसला सुनाया गया था कि एएमयू, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते, अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना...
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